Nuksaan bharpaai 2025 ; या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खुशखबर अतिवृष्टी भरपाई मंजूर.
Nuksaan bharpaai 2025 ; सन २०२५ मध्ये जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या निकषांनुसार प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करत, नुकसानीचे पंचनामे झालेल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर झाले असून, त्यानुसार निधी वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या रक्कमेला मंजुरी देण्यात येत आहे.
ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मोठी मदत
या प्रक्रियेचा भाग म्हणून, १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला. या जीआरनुसार, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत वितरणास निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम, तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना व हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
बुलढाणा जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी
एकूण ६ लाख ७२ हजार ८६६ शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ४८० कोटी ५० लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४ लाख ४९ हजार ८८ शेतकऱ्यांसाठी २८९ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी बुलढाणा जिल्ह्याला मंजूर झाला आहे. याशिवाय, अकोला जिल्ह्यासाठी ९१ कोटी १२ लाख रुपये आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी ३४ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी समाविष्ट आहे.
इतर विभागांसाठीही निधी वितरित
याव्यतिरिक्त, १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अन्य बाधितांसाठीही निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील १४४ शेतकऱ्यांना ६ लाख रुपये आणि कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील ३०५ शेतकऱ्यांसाठी ७ लाख ४१ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नाशिक विभागातील अहिल्यानगर आणि जालना जिल्ह्यातील जुलै २०२५ मध्ये बाधित झालेल्या एकूण १६,६४१ शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी ७१ लाख ११ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. अशाप्रकारे, दोन्ही महत्त्वाच्या शासन निर्णयांच्या माध्यमातून एकूण सुमारे ४९० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे अनेक गरजू शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास सुरुवात होईल.
