June July bharpaai ; जून आणि जुलै मध्ये नुकसान भरपाई फक्त या

June July bharpaai ; जून आणि जुलै मध्ये नुकसान भरपाई फक्त या जिल्ह्यांना मिळणार.

June July bharpaai ; जून आणि जुलै २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, परंतु जे पहिल्या टप्प्यात मदतीपासून वंचित राहिले होते, त्यांच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर, अशा वगळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी ७१ लाख १ हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत जाहीर करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) १३ ऑक्टोबर २०२३रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

मदतीची पार्श्वभूमी

मागील काळात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मदत जाहीर केली होती. मात्र, पहिल्या टप्प्यात काही जिल्हे आणि तालुके मदतीतून वगळले गेले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी होती. या वगळलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. अखेर, शासनाने या मागणीची दखल घेतली. १० ऑक्टोबर रोजी वगळलेल्या तालुक्यांचा समावेश करणारा शासन निर्णय काढला आणि त्यानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी जून-जुलै २०२३ मधील अतिवृष्टीग्रस्त भागांसाठी निधी मंजूर करणारा नवीन शासन निर्णय जारी केला.

नवीन शासन निर्णयातील महत्त्वाचे तपशील

नवीन शासन निर्णयातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

एकूण निधी: एकूण ९,७१,०१,०००/- रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नुकसानीचा कालावधी: जून २०२३ ते जुलै २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.

मदत वितरण: ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.

महत्त्वाची अट: एकाच हंगामातील नुकसानीसाठी शेतकऱ्याला एकदाच मदत दिली जाईल. कोणत्याही लाभार्थ्याला दुबार मदत मिळणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असेल.

विभागीय मदतीचा तपशील (जून-जुलै २०२३)

नव्याने जाहीर झालेल्या या मदतीचा लाभ खालीलप्रमाणे विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर दिला जाईल (आकडेवारी शासन निर्णयानुसार आहे):

कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ? (शासन निर्णयानुसार तपशील)
नव्याने जाहीर झालेल्या या मदतीचा लाभ खालील विभागांमधील जिल्ह्यांना मिळणार आहे:

1) पुणे विभाग:
जिल्हा: पुणे
बाधित शेतकरी: १४४
बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ३९.०४
निधी (लाखात): ६.०५ लाख रुपये

2) कोकण विभाग:
जिल्हा: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
एकूण बाधित शेतकरी: ३०५
एकूण बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ६८.९०
एकूण निधी (लाखात): ७.८१ लाख रुपये

3) नाशिक विभाग:
जिल्हा: अहमदनगर (अहिल्यानगर)
बाधित शेतकरी: २४
बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ८.४५
निधी (लाखात): १.४४ लाख रुपये

4) छत्रपती संभाजीनगर विभाग:
जिल्हा: जालना
बाधित शेतकरी: १७,१६८
बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ११,२४८.३५
निधी (लाखात): ९५६.११ लाख रुपये

निष्कर्ष

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे वगळलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लवकरच ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे.

याचबरोबर अन्य ताज्या बातम्यांमध्ये हरभऱ्याला पर्याय म्हणून राजमा लागवड फायदेशीर ठरत आहे, मान्सूनच्या माघारीनंतरही राज्यात पुन्हा पावसाचे सावट आहे आणि लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीचा सर्व्हर डाऊन असल्याने महिलांना अडचणी येत आहेत.

ताज्या बातम्या

बंगालच्या उपसागरात पुन्हा एक प्रणाली विकसित महाराष्ट्रात काय परिणाम मच्छींद्र बांगर हवामान अभ्यास