नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी १०,००० रुपये मदतीबाबत प्रश्नचिन्ह आणि मदतीचा विलंब.
राज्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १०,००० रुपये मदत देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या १५ दिवसांत ही मदत मिळेल असे जाहीर केले असले तरी, या मदतीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, ही मदत सरसकट मिळणार आहे की नाही? महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी यावर शंका व्यक्त केली आहे. ही मदत कृषी विभागामार्फत दिली जाणार असल्याने, रब्बीची पेरणी होणार असलेल्या क्षेत्रालाच ही मदत दिली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा अर्थ, कपाशी आणि फळपिकांसारख्या क्षेत्रांना या मदतीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहू शकतात. सरकारने याबाबतचा जीआर (GR) म्हणजेच शासन निर्णय जोपर्यंत काढला नाही, तोपर्यंत नियमांबाबत स्पष्टता येणार नाही.
८,५०० रुपये मदतीचा विलंब आणि कमी रक्कम मिळण्याचे कारण
या नवीन घोषणेसोबतच, एनडीआरएफ (NDRF) च्या माध्यमातून कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये (तीन हेक्टर मर्यादेत) मिळणारी मदत अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. ही मदत नेमकी कुठे अडकली आहे, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या मदतीची रक्कम खात्यात कमी जमा होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पंचनामे करताना बहुतांश भागांमध्ये नुकसान सरसकट १००% न दाखवता केवळ ७०% (उदा. एका हेक्टरवरील ७० आर क्षेत्रावरच ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान) दाखवण्यात आले आहे. यामुळे, कागदोपत्री मंजूर झालेली रक्कम प्रत्यक्षात कमी मिळते.
मदत न मिळण्याचे मुख्य कारण: फार्मर आयडी आणि ई-केवायसी
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, त्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव ‘ग्रे स्टॅक’ आणि ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) या दोन प्रक्रियांमध्ये अडकलेले असू शकतात. ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (Farmer ID) आहे, त्यांना मदत लगेच मिळते. मात्र, फार्मर आयडी नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. ई-केवायसी केल्यानंतर ही रक्कम जमा होण्यासाठी काही दिवस किंवा आठवडे लागू शकतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या मदतीचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे की नाही हे तलाठी, कृषी विभाग किंवा सीएससी (CSC) सेंटर येथे चौकशी करून विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे ई-केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे.
