खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी मोठी भरपाई मंजूर १५ जिल्ह्यातील ८८ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा.
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतजमिनीचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने नुकसानीची भरपाई मंजूर केली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
१७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), १५ जिल्ह्यातील एकूण ८८,६४९ शेतकऱ्यांसाठी १२३ कोटी ४४ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
भरपाईचा दर आणि वितरण
या निर्णयानुसार, शेतजमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ४५,००० रुपये या दराने मदत दिली जाईल. नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात निधी वितरणाला मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
या मंजूर निधीमध्ये मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक विभागांचा समावेश आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
धाराशिव, लातूर आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांसाठी सर्वाधिक भरपाई मंजूर झाली आहे. या तीन जिल्ह्यांतील ८१,२७४ शेतकऱ्यांसाठी तब्बल १०६ कोटी ७४ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. लातूर जिल्ह्याला: ४३.६० कोटी धाराशिव जिल्ह्याला: ४०.४८ कोटी नांदेड जिल्ह्याला: २२.६५ कोटी
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
इतर विभागांसाठी मंजूर निधी
अमरावती विभागात (बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ): या ४ जिल्ह्यांसाठी ५,१९४ शेतकऱ्यांकरिता १२ कोटी ३१ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याला सर्वाधिक ९.९९ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे.
नागपूर (नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली), पुणे (सातारा, सांगली, पुणे) आणि नाशिक विभागातील जळगाव जिल्ह्यासाठीही भरीव निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
निधी वितरणाचे निर्देश
ज्या जिल्ह्यांमध्ये पंचनामे (नुकसानीचे मूल्यांकन) पूर्ण होऊन त्यानुसार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही मदत तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. निधी उपलब्ध होताच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तत्काळ जमा केली जाईल.
पुढील टप्प्यासाठी माहिती: पहिल्या टप्प्यात समावेश नसलेल्या अहमदनगर, सोलापूर आणि नाशिकसह इतर काही जिल्ह्यांमध्येही जमिनी खरडून जाण्याच्या मोठ्या घटना घडल्या आहेत, परंतु त्यांचे पंचनामे आणि प्रस्ताव अद्याप बाकी आहेत. अशा जिल्ह्यांसाठी देखील मदत वितरणाचे आदेश लवकरच निर्गमित केले जातील आणि त्याबद्दलची माहिती शासनाकडून लवकरच जाहीर केली जाईल.
