मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; पिक कर्जच्या वसुलीला स्थगिती या बँकांना आदेश.
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीची मागणी केली होती. मात्र, शासनाच्या मदत पॅकेजमध्ये थेट कर्जमाफीचा समावेश नाही. त्याऐवजी वाढीव अनुदान, रबी पिकांसाठी मदत आणि खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने योग्य वेळी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, सद्यस्थितीत तातडीने कर्जमाफी मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
कर्जमाफी न झाल्यामुळे, अतिवृष्टीचे अनुदान किंवा पीक विम्याचे पैसे खात्यात आल्यावर बँका लगेच वसुली करतील अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये होती. या भीतीवर दिलासा देण्यासाठी शासनाने बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठ्या सवलती
पहिली आणि सर्वात मोठी सवलत म्हणजे पीक कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे पूर ओसरल्यानंतर बँकांकडून येणाऱ्या वसुलीच्या नोटिसांचा ताण तात्पुरता थांबणार आहे.
दुसरी सवलत म्हणजे जे शेतकरी थकबाकीदार नाहीत, पण नुकसानीमुळे कर्ज भरू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Loan Restructuring) करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या पर्यायामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीमध्ये बदलले जाऊ शकते. तथापि, कर्ज पुनर्घटित केल्यास भविष्यातील कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने, शेतकऱ्यांनी हा निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा.
