सोयाबीन हमीभाव खरेदीला शासनाच्या नव्या धोरणाचा ‘ब्रेक’; शेतकरी क्विंटलमागे हजारो रुपये तोट्यात.
राज्यात सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, बाजारभाव हमीभावापेक्षा (MSP) हजार ते दीड हजार रुपयांनी कोसळले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देणारी सोयाबीन हमीभाव खरेदी अद्याप सुरू झालेली नाही. शासनाने खरेदी प्रक्रियेतील नोडल एजन्सीत अचानक बदल केल्यामुळे आणि नवीन नियम लागू केल्याने संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होण्यास १५ नोव्हेंबर उजाडण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, अशी सविस्तर माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे संचालक नितीन हिवसे यांनी दिली आहे.
मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच सोयाबीन हमीभाव खरेदी सुरू झाली होती. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी नोंदणीची तारीखही निश्चित झालेली नाही. यामागे शासनाने ऐन हंगामाच्या तोंडावर खरेदी प्रक्रियेत केलेले मोठे बदल कारणीभूत असल्याचे हिवसे यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वतीने राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ’ आणि ‘विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन’ या दोन संस्था नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत होत्या. मात्र, यावर्षी शासनाने ७ ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान विविध जीआर (GR) काढून ‘महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला’ नवीन नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे.
या अचानक झालेल्या बदलामुळे मोठा प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. पणन महासंघ आणि विदर्भ फेडरेशनच्या माध्यमातून राज्यात तालुका खरेदी-विक्री संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि सहकारी संस्था खरेदी केंद्रे चालवत होत्या. आता ही सर्व केंद्रे नवीन नोडल एजन्सी असलेल्या कृषी पणन मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. “ही सर्व प्रक्रिया किमान दोन महिने आधीच सुरू करणे अपेक्षित होते, पण ऐनवेळी निर्णय घेतल्याने हा गोंधळ उडाला आहे,” असे हिवसे म्हणाले.
