शेतकऱ्यांनो फार्मर आयडी नसेल तर ई केवायसी अनिवार्य राहणार.
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ दोन हेक्टरपर्यंत मदत मिळत होती, ती मर्यादा आता वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. या वाढीव क्षेत्रासाठी ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत राज्यात १,९३९ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकीय तांत्रिक अडचणींमुळे ‘दिवाळीपूर्वी मदत’ ही केवळ घोषणाच ठरते की काय, अशी चिंता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मदतीचे स्वरूप आणि तांत्रिक अडचणी
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर १८,५०० रुपये, बागायतीसाठी २७,००० रुपये आणि कायम बागायती/फळझाडांसाठी ३२,५०० रुपये पर्यंत मदत दिली जाणार आहे. तसेच, बियाणे व इतर कामांसाठी १०,००० रुपये निधी मिळेल. वाढलेल्या मदतीमुळे, नुकसानीचे वर्गीकरण ० ते २ हेक्टर आणि २ ते ३ हेक्टर या दोन टप्प्यांत केले असून, त्यासाठी गाव पातळीवर अहवाल पुन्हा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मदतीच्या वाटपात अडथळे येत आहेत.
पीक संरक्षण आणि ई-केवायसीची आवश्यकता
शासकीय मदतीची प्रतीक्षा असताना, शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. सध्या तूर पीक कळी अवस्थेत असल्याने, योग्य फवारणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. दरम्यान, शासनाच्या ‘अंग्रीस्टॉक’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक सातबाराधारक शेतकऱ्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक करण्यात आला आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या पूरग्रस्तांना मदत निधी मिळविण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे, अन्यथा त्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
