हेक्टरी 18500 नुकसान भरपाई, हाती मात्र 1500 ते 5,6 किंवा 7 ह

हेक्टरी 18500 नुकसान भरपाई, हाती मात्र 1500 ते 5,6 किंवा 7 हजार मिळाले.

मागील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या घोषणा केल्या. यामध्ये प्रति हेक्टर ६,८०० रुपयांऐवजी ८,५०० रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आणि त्याची मर्यादा दोन हेक्टरवरून वाढवून तीन हेक्टर करण्यात आली.

याव्यतिरिक्त, रबी हंगामासाठी वाढीव १०,००० रुपयांचे अनुदान आणि पीक विम्याच्या माध्यमातून प्रति हेक्टर १७,००० रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. दिवाळीपूर्वीच ही नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

मात्र, शासनाच्या या मोठ्या घोषणा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती येताना ‘हवेत विरल्यासारख्या’ झाल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा होत्या की त्यांना किमान दोन किंवा तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मोठी मदत मिळेल, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यात अगदी किरकोळ रकमा जमा झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी ५० आरसाठी १,५०० रुपये, ६० आरसाठी १,८०० रुपये किंवा २,२०० ते ४,००० रुपयांपर्यंत तुटपुंजी रक्कम मिळाली आहे.

काही भागात, जिथे नुकसान अतिगंभीर होते, तिथे ८,५०० किंवा १७,००० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळाली असली तरी, बहुतांश बाधित शेतकऱ्यांना ५,००० ते ६,००० रुपयांच्या दरम्यानच मदत मिळाली आहे. ही अपुरी मदत सोयाबीनसारख्या पिकांच्या काढणीच्या खर्चासाठी (जो प्रति एकर ५,००० रुपयांपर्यंत आहे) देखील पुरेशी नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या मोठ्या घोषणेनंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरी ‘भोपळा’ येण्याचे मुख्य कारण प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या त्रुटींमध्ये दडलेले आहे. ग्राम स्तरावरील तलाठी आणि कृषी सहायकांनी नुकसानीची टक्केवारी किंवा बाधित क्षेत्राचे मोजमाप चुकीचे दाखवले, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याचे दोन हेक्टर क्षेत्र बाधित असताना, कागदोपत्री केवळ २० ते ३० गुंठे क्षेत्र बाधित दाखवण्यात आले.

यामुळे शासनाकडे गेलेले प्रस्ताव मूळातच कमी नुकसानीचे असल्याने, पुढे मंत्री महोदयांनी किंवा मंत्रालयीन स्तरावर केवळ त्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे काम झाले. याचा परिणाम म्हणून, शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला असून त्यांना अपेक्षेप्रमाणे मदत मिळाली नाही.

एकंदरीत, अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची सध्या दोनहरी अडचण झाली आहे. एकीकडे अपेक्षेप्रमाणे नुकसान भरपाई न मिळाल्याने रबी हंगामाची तयारी (बी-बियाणे, खते) करण्यासाठी त्यांच्याकडे भांडवल नाही, तर दुसरीकडे बाजारात शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने झालेले नुकसान भरून काढणेही शक्य होत नाहीये. शासनाच्या घोषणांचा उद्देश शेतकऱ्यांना सावरण्याचा होता, पण प्रशासकीय त्रुटींमुळे तो सफल झालेला नाही.