शेतकऱ्यांना खुशखबर आता जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसात होणार नवीन

शेतकऱ्यांना खुशखबर आता जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसात होणार नवीन निर्णय.

जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुन्हा एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणीचे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे या निर्णयामुळे मार्गी लागतील. महसूल मंत्री पद मिळवल्यापासून बावनकुळे यांनी धडाधडा निर्णय घेतले आहे. या निर्णायामुळे जनतेला मोठा फायदा होत आहे. त्यांच्या निर्णयाचे आणि अंमलबजावणीचे सध्या राज्यात कौतुक सुरू आहे. याविषयीची अधिसूचनाही सरकारने जारी केली आहे.

पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

खरेदी करा

सरकारची अधिसूचना जारी.

राज्यात पोटहिस्सा कायम करणे, गुंठेवारी मोजणी प्रकरण, जमीन संपादन मोजणी प्रकरण, नगर भूमापन, वन मोजणी, गावठाण व बाहेरील सीमेलगतच्या जमिनींचे स्वामित्व देण्याची योजना आहे. प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना आहे. प्रॉपर्टी कार्ड व सीमांकनासाठी आवश्यक मोजणी प्रकरणाला ९० ते १२० दिवस लागत आहेत. त्याचा विचार शासनाने केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्याचा अभ्यास करायला सांगितले.

आज त्याचे नोटिफिकेशन्स निघाले आहे. मोजणी प्रक्रिया जलद गतीने करण्यासाठी खाजगी भूमापनास परवानगी दिली जाईल. ते मोजणी करतील, त्यानंतर आमचा अधिकारी ते सर्टिफाईड करतील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

खासगी भूमापकाला परवानगी

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खाजगी भूमापक देण्याची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अर्जदाराला मोठा दिलासा मिळेल. मोजणी शिवाय काहीही करता येत नाही. आता आधी मोजणी, मग खरेदीखत मग फेरफार असे धोरण आणण्याचा विचार आहे कारण खरेदीखत चुकीचे झाले तर सगळे रेकॉर्ड चुकतात. याच कारणास्तव मोठे वादळ निर्माण होतात. कुणीही कुणाची नोंदणी करतो. त्यामुळे आता कामकाज आणण्याचे काम महसूल विभाग करत आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पहिला हा खाजगी परवानाधारकांना मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून हा निर्णय लागू होत आहे. जमाबंदी आयुक्त हे खाजगी परवानाधारक उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे पटापट मोजणी होईल व सर्टिफिकेट दिले जातील. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागतील. आता संपूर्ण राज्याचे परवानाधारक निवडीनंतर ३० दिवसांत ते जास्तीतजास्त ४५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.