या पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार ; न्यायालयाचे सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पात्र असूनही अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला थकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सहा आठवड्यांमध्ये करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
कर्जमाफी प्रलंबित राहण्यामागील कारणे
यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले होते. मात्र, विविध कारणांमुळे ६ लाख ५८ हजारहून अधिक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले. या वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली होती आणि यासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची घोषणाही केली होती. तरीही, २०२२ नंतर तीन वर्षे उलटून गेली, तरी ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात आलेली नव्हती. पूर्वी थकीत कर्जदारांचा डेटा (माहिती) रिकव्हर न झाल्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबली होती.
न्यायालयाचा निर्णायक आदेश
या दिरंगाईविरोधात भाऊसाहेब पारके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाचे आदेश देऊनही कर्जमाफी न झाल्याने नंतर न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली. याच याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि वैशाली जाधव यांनी निर्णय दिला आहे. त्यांनी शासनाला सहा आठवड्यांत कर्जमाफीचा आदेश दिला आहे. या कर्जमाफीसाठी सरकारला ५,८०० ते ६,००० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असणार आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे, प्रलंबित असलेल्या या ६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
