मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना थकीत ₹6000 तात्काळ हे काम करा.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये ₹६००० ची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. ज्या महिला जून महिन्यापासून हप्त्यासाठी पात्र असूनही विविध कारणांमुळे त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नव्हती, अशा भगिनींसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे. खात्यात जमा झालेली ही रक्कम जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या चार महिन्यांचे थकीत हप्ते आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
थकीत रक्कम न मिळाल्यास काय करावे?
ज्या महिलांना विनाकारण अपात्र ठरवण्यात आले होते आणि ज्यांना अजूनही ₹६००० मिळाले नाहीत, त्यांनी तात्काळ आपली ई-केवायसी (eKYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच तुम्हाला थकीत रक्कम आणि पुढील हप्ते मिळण्यास सुरुवात होईल.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
अनेक महिला भगिनींना पूर्वी विनाकारण अपात्र ठरवले गेले होते, पण ई-केवायसी पूर्ण केल्यामुळे त्यांच्या पात्रतेची सत्यता उघड झाली आहे आणि त्या पुन्हा पात्र ठरल्या आहेत:
उत्पन्नाची मर्यादा: काही महिलांना ₹२.५ लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखवले गेल्यामुळे अपात्र ठरवले होते. प्रत्यक्षात उत्पन्न कमी असलेल्या अशा महिलांना ई-केवायसीनंतर पात्र ठरवण्यात आले आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
वाहन आणि करदाता: कुटुंबात चारचाकी वाहन असणे किंवा कुटुंबातील सदस्य आयकर भरणारे असणे, यांसारख्या विनाकारण दाखवलेल्या त्रुटी ई-केवायसीमुळे दूर झाल्या आहेत.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
लाकुटुंबातील लाभार्थी मर्यादा: ‘दोन पेक्षा जास्त महिला’ या नियमांमुळे अपात्र ठरलेल्या कुटुंबात, जर एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला लाभ घेत असतील, तर त्यांनाही आता पात्र ठरवण्यात येत आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
इतर योजनांचा लाभ: संजय गांधी निराधार किंवा इतर योजनांमधून ₹१५०० पेक्षा जास्त लाभ घेत असल्याचे चुकीने दाखवल्या गेलेल्या महिलाही ई-केवायसीद्वारे पात्र ठरल्या आहेत.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
ई-केवायसी करणे आवश्यक
म्हणून, तुम्ही जर विनाकारण अपात्र ठरला असाल आणि तुम्हाला जून ते सप्टेंबर या महिन्यांचे थकीत ₹६००० हवे असतील, तर लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करा. ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच तुमची पात्रता निश्चित होईल आणि तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेणे सुरू ठेवता येईल.
जे ई-केवायसी करणार नाहीत किंवा अपात्र ठरतील, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल, असे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.