मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; पिक कर्जच्या वसुलीला स्थगिती या बँकांना आदेश.
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीची मागणी केली होती. मात्र, शासनाच्या मदत पॅकेजमध्ये थेट कर्जमाफीचा समावेश नाही. त्याऐवजी वाढीव अनुदान, रबी पिकांसाठी मदत आणि खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने योग्य वेळी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, सद्यस्थितीत तातडीने कर्जमाफी मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
कर्जमाफी न झाल्यामुळे, अतिवृष्टीचे अनुदान किंवा पीक विम्याचे पैसे खात्यात आल्यावर बँका लगेच वसुली करतील अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये होती. या भीतीवर दिलासा देण्यासाठी शासनाने बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठ्या सवलती
पहिली आणि सर्वात मोठी सवलत म्हणजे पीक कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे पूर ओसरल्यानंतर बँकांकडून येणाऱ्या वसुलीच्या नोटिसांचा ताण तात्पुरता थांबणार आहे.
दुसरी सवलत म्हणजे जे शेतकरी थकबाकीदार नाहीत, पण नुकसानीमुळे कर्ज भरू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Loan Restructuring) करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या पर्यायामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीमध्ये बदलले जाऊ शकते. तथापि, कर्ज पुनर्घटित केल्यास भविष्यातील कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने, शेतकऱ्यांनी हा निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
अनुदानाची रक्कम सुरक्षित
शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली आणखी एक मोठी चिंता म्हणजे, नुकसान भरपाईची रक्कम किंवा अनुदान खात्यात येताच बँक ती कर्जापोटी वळती (Recover) करेल का?
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
याबाबत शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक आपत्तीनंतर दिली जाणारी कोणतीही नुकसान भरपाई किंवा अनुदानाची रक्कम बँक कोणत्याही कायद्याखाली वळती करू शकत नाही. राज्य शासनाने या संदर्भात सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जिल्हा निधी मंजूर करताना जो सरकारी निर्णय (GR) जारी होतो, त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असते की, या अनुदानातून कोणत्याही प्रकारची वसुली करण्यात येऊ नये. यामुळे अतिवृष्टी नुकसान भरपाई किंवा पीक विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल आणि बँक ती वळती करू शकणार नाही.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
सारांश
एकंदरीत पाहिल्यास, वसुलीला मिळालेली एक वर्षाची स्थगिती आणि अनुदानाची सुरक्षा यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा अंतिम उपाय नाही. जोपर्यंत सरकारकडून संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली जात नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली मागणी अशीच चालू ठेवून सरकारला कर्जमाफीसाठी भाग पाडणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना मोठा आणि कायमस्वरूपी दिलासा मिळू शकेल.
