मदत वितरण सुरू: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार

मदत वितरण सुरू: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार रुपयांचे अनुदान.

राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत चांगली बातमी आहे. शासनाच्या वतीने रब्बी हंगामासाठी देय असलेले प्रति हेक्टरी दहा हजार रुपयांचे निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. हे अनुदान जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी मिळू शकते, म्हणजेच प्रत्येक शेतकऱ्याला तीस हजार रुपयांपर्यंतची मदत मिळण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

या मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासाठी कृषी कार्यालयांमार्फत शेतकऱ्यांकडून त्यांचे फार्मर आयडी, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची माहिती यापूर्वीच गोळा करण्यात आली होती. सध्या ही सर्व आवश्यक माहिती सरकारी पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. हे अनुदान दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

नुकसान भरपाईचे नवीन शासन निर्णय निर्गमित

निविष्ठा अनुदानासोबतच, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठीचे नवीन शासन निर्णय (जीआर) देखील निर्गमित करण्यात आले आहेत. दीर्घकाळापासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पहिला टप्पा:
सुरुवातीला, कोकण विभागातील (ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), नागपूर विभागातील (गोंदिया, चंद्रपूर) आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अशा एकूण १८,७१० शेतकऱ्यांसाठी १३ कोटी ३३ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या टप्प्यात फळबाग धारकांनाही पात्र ठरवून त्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत देण्यात आली आहे.

दुसरा टप्पा:
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये, मे ते ऑगस्ट २०२५ या काळात बाधित झालेल्या विविध विभागांतील २६,२३७ शेतकऱ्यांसाठी ३४ कोटी ४७ लाख रुपयांची मोठी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. यात कोकण, पुणे (पुणे, सांगली), नागपूर (वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर), छत्रपती संभाजीनगर (बीड, लातूर, नांदेड, धाराशीव) आणि अमरावती (यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, अकोला) या विभागांमधील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विशेषतः नांदेड जिल्ह्यातील १४५ शेतकऱ्यांसाठी २० कोटी ८० लाख रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि सोलापूर यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात बाधित जिल्ह्यांसाठीचे शासन निर्णय लवकरच येतील, अशी अपेक्षा आहे. आलेल्या रकमेचे वितरण दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात करण्यावर शासनाचा भर आहे.