केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजनेच्या पुढील हप्त्याच्या वितरणाची प्रतीक्षा राज्यातील शेतकरी आतुरतेने करत आहेत. राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना या आर्थिक मदतीची मोठी अपेक्षा आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
महाराष्ट्राला मदत कधी मिळणार?
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने यापूर्वीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या पूरग्रस्त राज्यांमधील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसानचा हप्ता आगाऊ स्वरूपात वितरित केला आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सुमारे ९२ ते ९३ लाख शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान खूप जास्त आहे, तरीही महाराष्ट्राला अद्याप ही मदत मिळाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काहीशी नाराजी दिसून येत आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
राज्यात दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर आली असतानाही, पीएम किसानचा हप्ता वितरित करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतीही स्पष्ट तारीख किंवा संकेत मिळालेले नाहीत. काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी पूरग्रस्त राज्यांना हप्ता वितरित करणे ही प्राथमिकता असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, बिहारमधील निवडणुका आणि आचारसंहिता यामुळे हप्ता वितरणात अडथळे येत असल्याची शक्यता जाणकार वर्तवत आहेत.
वर्तमानपत्रांमध्ये ‘या आठवड्यात येणार’, ‘पुढील आठवड्यात येणार’ अशा बातम्या वारंवार येत असल्या तरी, सद्यस्थितीत, ९० टक्क्यांहून अधिक शक्यता अशी आहे की, हा हप्ता आता १४ नोव्हेंबरनंतरच (निवडणुका संपल्यानंतर) वितरित केला जाईल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना या हप्त्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागू शकते.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
लाभार्थींची पडताळणी मोहीम
दरम्यान, केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेतील लाभार्थींची मोठ्या प्रमाणावर तपासणी सुरू केली आहे. देशभरातील सुमारे २९ लाख ३६ हजार संशयास्पद लाभार्थ्यांची पडताळणी सध्या केली जात आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
या तपासणीत एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी किंवा १८ वर्षांवरील अविवाहित व्यक्ती लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. पीएम किसान योजनेनुसार ‘कुटुंब’ म्हणजे पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अविवाहित मूल अशी मर्यादित व्याख्या आहे. या व्याख्येनुसार, एका कुटुंबात केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ मिळू शकतो.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
संशयास्पद लाभार्थ्यांसाठी सूचना
या संशयास्पद लाभार्थ्यांना आता काही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यांना फिजिकल व्हेरिफिकेशन, बँक खात्याला आधार लिंकिंग आणि केवायसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांचा योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ बंद होऊ शकतो.