पाणंद रस्ते मोकळे करा, नाही तर होणार मोठी कारवाई नवीन नियम ल

पाणंद रस्ते मोकळे करा, नाही तर होणार मोठी कारवाई नवीन नियम लागू.

पाणंद रस्ते मोकळे करा, नाही तर होणार मोठी कारवाई नवीन नियम लागू.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेत आता कडक नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. काही शेतकरी या योजनेत नाहक आडकाठी आणत असल्याचे आणि खोडा घालत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे महसूल खात्याला रस्ते करण्यात अडचणी येत आहेत.

गावकी आणि भावकीच्या नादात सरकारी योजनेचा फज्जा उडत असल्याचे समोर आल्यानंतर आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खोडा घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना धडा शिकवण्यात येणार आहे.

गावकी-भावकीचा खोडा
बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचे समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांनी आणि गावातील ज्येष्ठ व्यक्तींनी सांगूनही हे अतिक्रमण करणारे शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यांनी अतिक्रमण काढण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या योजनेत जागोजागी, गावोगावी ब्रेक लागला आहे. ही योजना यावेळी तडीस लावण्याचा आणि गावपातळीवर सुद्धा रस्त्याचे जाळे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याला मोठा ब्रेक लागला आहे.

सरकारी योजना विसरा
जे शेतकरी या योजनेत सहकार्य करणार नाही. अतिक्रमण हटवणार नाहीत. गावकीला आणि भावकीला वेठीस धरण्याचा आणि सरकारी योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांना राज्य सरकार धडा शिकवण्याचा विचार गांभीर्याने करणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ न देण्याचा निर्णय लवकरच शासन दरबारी होऊ शकतो. इतकेच नाही तर बँकांना अशा अडेलतट्टू शेतकऱ्यांना कर्जाचा पुरवठा न करण्याचा प्रस्ताव पण समोर असल्याचे समजते. त्यामुळे नाहक चांगल्या योजनेत खोडा घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो.

CISR फंडाचा वापर
शेत रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता व्हावा हा त्यामागील उद्देश आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. योजनेसाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन होणार आहे. या योजनेत राज्यात एकूण 40 हजार किलोमीटर पाणंद रस्त्यांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहेत. शेतरस्त्यामुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होईल. तर शेतापर्यंत पोहचण्यासाठीची शेतकऱ्यांची कसरत थांबेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.