छतावरील सोलार योजना ; मिळणार फक्त 2500 हजार रुपये, कोणाला मिळणार लाभ पहा.
केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेसोबतच राज्य शासनाने एक नवीन अतिरिक्त अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे कमी वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत विजेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी पुढील दोन वर्षांकरिता (मार्च २०२७ पर्यंत) ६५५ कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाणार आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वीज ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (रूफ टॉप सोलर) बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेत ९५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
योजनेचे उद्दिष्ट आणि पात्रता निकष
या योजनेअंतर्गत एकूण ५ लाख घरगुती ग्राहकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) १,५४,६२२ ग्राहक आणि दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणारे ३,४५,३७८ सर्वसाधारण गटातील ग्राहक यांचा समावेश आहे. ओबीसी, एससी, एसटी आणि ओपन अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहक या योजनेसाठी पात्र असतील.
वीज वापर ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील कोणत्याही महिन्यात १०० युनिटपेक्षा जास्त नसावा.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
ग्राहकाचे वीज बिल थकबाकीमुक्त असणे गरजेचे आहे.
यापूर्वी त्याने कोणत्याही छतावरील सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
अनुदानाची रचना आणि लाभार्थ्यांचे योगदान
या योजनेत १ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी *₹५०,०००/-* खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून यावर *₹३०,०००/-* अनुदान मिळते आणि उर्वरित रकमेवर राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान देते. यामुळे लाभार्थ्याला भरावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे कमी होते:
लाभार्थी प्रवर्ग भरावी लागणारी रक्कम | एकूण अनुदान.
दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) ग्राहक: यांना फक्त २,५०० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४७,५०० रुपये).
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ग्राहक: यांना ५,००० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४५,००० रुपये).
सर्वसाधारण (OPEN) गट: यांना १०,००० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४०,००० रुपये).
अंमलबजावणी आणि प्राधान्यक्रम
या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीच्या (MSEDCL) माध्यमातून केली जाईल. दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांव्यतिरिक्त, १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणाऱ्या इतर ग्राहकांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे तत्त्व लागू असणार आहे. सुरुवातीला मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
लाभार्थ्याने राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित झाल्यानंतर, संबंधित पुरवठादारावर पुढील पाच वर्षांसाठी तिची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी राहील. ही योजना मार्च २०२७ पर्यंत राबविली जाणार असून, कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण योजना आहे.
