आंदोलनाची वाटचाल कर्जमाफी कडे": नागपूर येथील शेतकरी आंदोलनाच

आंदोलनाची वाटचाल कर्जमाफी कडे”: नागपूर येथील शेतकरी आंदोलनाचा वाढता दबाव.

१.बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा ज्वलंत संघर्ष.

नागपूरमध्ये बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. कर्जमाफी आणि इतर २२ मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनाला विविध शेतकरी संघटनांचे नेते, राजकीय पक्षाचे नेते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाधित शेतकऱ्यांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. स्वतःची पोळी भाजणाऱ्या काही लोकांमुळे गालबोट लागत असले तरी, खऱ्या तळमळीने आलेला शेतकरी मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाला आहे. यामुळे या आंदोलनाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने आता कुठेतरी कर्जमाफीकडे चाललेली आहे.

२.आश्वासनांची पूर्तता आणि सरकारची सकारात्मकता.

मागील अन्नत्याग आंदोलनात सरकारने कर्जमाफीसाठी अभ्यासगट समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. समिती घटित झाली, अभ्यासही झाला, परंतु दिव्यांगांचे मासिक मानधन वाढवण्याव्यतिरिक्त कर्जमाफीचा मूळ विषय तसाच राहिला. आता सरकार म्हणते की आम्ही कर्जमाफी करणारच आहोत, म्हणजे सरकार सकारात्मक आहे. मग कर्जमाफी करायचीच असेल, तर ती का केली जात नाही? हा शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन अर्थी शेतकऱ्यांसाठी एक ‘सूर्योदय’ ठरत आहे.

३.आंदोलनाच्या दबावामुळे तात्काळ मिळालेले सकारात्मक परिणाम

शेतकऱ्यांचा एवढा मोठा प्रतिसाद पाहिल्यानंतर आंदोलनाचा तत्काळ परिणाम दिसून आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील थकीत असलेला प्रस्ताव सरकारने ताबडतोब मंजूर करून ९१३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करायला मंजुरी दिली. याशिवाय, आंदोलनात मागणी नसतानाही सरकारने तातडीने हालचाल करत १०,००० रुपयांचे रबी अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट क्रेडिट करण्यासाठी ‘जीआर’ (शासन निर्णय) निर्गमित केला आहे. आंदोलनाची गर्दी आणि व्यापक स्वरूप पाहिल्यानंतर सरकारने कुठेतरी आता हालचाली ताबडतोब सुरू केलेल्या आहेत.

४.राजू शेट्टी यांचा कर्जमाफीचा व्यावहारिक तोडगा

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी यांनी एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने मार्च २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे, त्या कर्जाची कर्जमाफी त्वरित जाहीर करावी. तसेच, ज्या शेतकऱ्याला कर्जाची गरज आहे, त्याला नवीन कर्ज देण्यासाठी बँकांना निर्देश द्यावेत. कर्जमाफीची रक्कम सरकारकडे आर्थिक उपलब्धता होईल, तेव्हा बँकांना भरावी. यामुळे, बाधित शेतकऱ्यांना आजच्या घडीला कर्जाची उपलब्धता होईल आणि त्यांची अडचण दूर होईल.

५ सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप

कर्जमाफीसाठी सरकार ‘योग्य वेळेची’ वाट पाहत असताना, इतर योजनांसाठी होणारा हजारो कोटींचा खर्च या आंदोलनातील चर्चेचा विषय ठरला आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटींची तरतूद, तसेच ‘कृषी समृद्धी योजने’साठी २५,००० कोटी रुपये, आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी दर महिन्याला ४१० कोटी रुपये दिले जात आहेत. जर या योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत असेल, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी ‘योग्य वेळेची’ वाट का पाहिली जाते? हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

६.आंदोलनाला थांबवण्यासाठी ठोस उत्तराची गरज आणि आंदोलकांचा निर्धार

या आंदोलनाला थांबवण्यासाठी सरकारने गेल्या आंदोलनाप्रमाणे केवळ चर्चा किंवा अभ्यासगट समितीसाठी वेळ न मागता, ठोस आणि समर्पक उत्तर देणे आवश्यक आहे. आंदोलनावर दिलेली कोर्टाची नोटीस शेतकऱ्यांमध्ये आणखी रोष निर्माण करत आहे. सध्या चर्चा करण्यासाठी आलेले अधिकारी किंवा मंत्री अंतिम निर्णय घेण्यास सक्षम नसतील. त्यामुळे गिरीश महाजन किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चा करून मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा आहे. आंदोलनात आलेली गर्दी ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांची मुले आहेत, ती भाड्याने आणलेली किंवा जाती-धर्मासाठी आलेली नाही.

७.सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आणि आंदोलनाचा अंतिम उद्देश.

या आंदोलनाचा अंतिम उद्देश कर्जमाफी मिळवणे हाच आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, आंदोलन योग्य तेच फलित घेऊन संपेल अशी आशा आहे. प्रशासनाने आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी राहण्याची आणि जेवणाची सोय करावी, चर्चा चांगली व्हावी आणि शेतकऱ्यांसाठी चांगले व सकारात्मक निर्णय घेतले जावेत, हीच या आंदोलनातून अपेक्षा आहे.